GoM favours no GST on term life insurance, health insurance for senior citizens

Recently, a significant meeting of the Group of Ministers was held under the chairmanship of Bihar's Deputy Chief Minister, Samrat Chaudhary, to discuss the issue of GST exemptions on health and life insurance premiums. It was proposed in the meeting that health insurance premiums up to ₹5 lakh should be completely exempt from GST, especially for senior citizens. This decision was taken to alleviate financial burdens and ensure access to essential health coverage for the public.

The meeting also discussed that an 18% GST would continue to apply to health insurance coverage exceeding ₹5 lakh. This proposal is expected to provide relief to individuals, particularly senior citizens who often face high medical expenses. The Group of Ministers emphasized that this step would not only enhance financial security but also make health services more accessible.

Members suggested considering exemptions for term life insurance premiums to benefit family members fully. Additionally, it was decided to maintain the GST rate at 18% for other insurance policies. It was made clear that all members supported the decision for the public's benefit.

Notably, the Group of Ministers is required to submit its report by October 30, after which the GST Council will discuss the issue in its upcoming meeting, likely next month. Currently, an 18% GST applies to health insurance, term insurance plans, and unit-linked insurance plans, while the GST rate for endowment plans is different. It is 4.5% for the first year and reduces to 2.25% from the second year. The GST rate for single premium annuity policies is 1.8%, which is the same for all age groups. Thus, the proposed changes are expected to benefit the public on a wide scale.

https://www.youtube.com/shorts/QflV3FNyd8sहाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में समूह मंत्रियों (Group of Ministers) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की छूट के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में प्रस्तावित किया गया कि विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से छूट दी जाए। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और आवश्यक स्वास्थ्य कवरेज को जनता तक पहुंचाया जा सके।

बैठक में यह भी चर्चा की गई कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज यदि पांच लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर अठारह प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। यह प्रस्ताव लोगों के लिए एक राहत का स्रोत बनने की उम्मीद करता है, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अक्सर चिकित्सा खर्चों से प्रभावित होते हैं। समूह मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम न केवल वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी आसान बनाएगा।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम को भी छूट देने पर विचार किया जाए, जिससे परिवार के सदस्यों को पूर्ण लाभ मिल सके। साथ ही, अन्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया। यह बात स्पष्ट की गई कि बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत होकर जनता के लाभ के लिए निर्णय लेने का समर्थन किया।

गौरतलब है कि समूह मंत्रियों को 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिसके बाद जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर अपनी बैठक में चर्चा करेगी। यह बैठक अगले महीने होने की संभावना है। वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा, टर्म इंश्योरेंस योजनाएं और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजनाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जबकि endowment योजनाओं पर जीएसटी की दर अलग है। पहले वर्ष के लिए यह 4.5 प्रतिशत है, जबकि दूसरे वर्ष से यह 2.25 प्रतिशत हो जाता है। एकल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 1.8 प्रतिशत है, जो सभी आयु समूहों के लिए समान है। इस प्रकार, प्रस्तावित बदलावों से व्यापक स्तर पर जनता को लाभ मिलने की संभावना है।

GoM favours no GST on term life insurance, health insurance for senior citizens (Group of Ministers) की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की छूट

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